Sunday, 24 March 2019

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Thursday, 14 March 2019

Sunday, 6 January 2019

What is GST ? Goods and Services Tax in India


Goods and Services Tax (GST) is a comprehensive indirect tax levied at the prescribed rate on every supply, i.e., sale of goods and/or services except on. petroleum and alcohol for human consumption. Supply of goods means sale of goods whereas supply of services means rendering of services.

What is gst ?


GST IN HINDI

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो प्रत्येक आपूर्ति पर निर्धारित दर पर लगाया जाता है, अर्थात, वस्तुओं की बिक्री और / या सेवाओं को छोड़कर। मानव उपभोग के लिए पेट्रोलियम और शराब। माल की आपूर्ति का अर्थ है माल की बिक्री जबकि सेवाओं की आपूर्ति का अर्थ है सेवाओं का प्रतिपादन।

CLASSIFICATION OF GOODS AND SERVICES TAX  (GST).

GST is levied under following three categories:

1. Central GST (CGST)

CGST is levied on intra-state supply of goods and services or both along with SGST . In case of intra-state supply both CGST And SGST is levied at half of the prescribed rate of tax.  For example if the rate of GST is 18% , 9% will be levied as CGST and 9% as SGST.  

2. State GST or Union Territory GST 

SGST is also levied on intra-state supply of goods and services or both along with CGST.  In case of intra-state supply both SGST and CGST is levied at half of the prescribed rate of tax. For example if rate of GST is 18% , 9%will be levied as CGST and 9% as SGST. 

3. Integrated GST (IGST)

IGST is levied on intra-state supply of goods and/ or services, import of good and /or services into India and export of goods and services from India.  

Which GST to be Levied on the Supply?

Having discussed that GST are of three types, i.e., Central GST (CGST), State and Integrated GST (IGST), we need to know which type of GST will supply of goods and/or services. It is discussed below: 
  • CGST and SGST is levied on intra-state (within the state) supply of Goods and/or Whether a supply (sale) of goods and/or services is intra-state depends on prom where the supply is made and the place to which supply is made. For example if both seller and purchaser of goods and/or services are located within the (say Tamil Nadu), both CGST and SGST will be levied. 
  • IGST is levied on inter-state supply (sale) of Goods and/or Services. Whether (sale) is inter-state also depends on the place from where the supply and the place to which supply is made. For example, if the seller is 1 Delhi and the purchaser is located in Kolkata, IGST will be levied.

REVERSE CHARGE 

Reverse Charge means that GST is not Charged by the person sell, the goals and services or both but is paid by the person purchasing the goods and/or services Or Certain purchases of goods and services are placed under Reverse Charge. Thus, the seller of goods and/or services placed under reverse charge will not charge; GST but instead the purchaser of goods and/or services will deposit GST in  Government Account and claim it as Input GST, Goods and/or services falling under Reverse Charge Mechanism are: Payment of fee to Lawyers; Payment for Use of Copyright; Purchase of Goods and/or Services by Registered Person fro Unregistered Person; Transport of Goods; Insurance Commission; and Sponsorship.  

Gst registration process 

In simple words, now almost all the goods and services will have a new tax and it will be -GST Also, whatever tax used before, they will no longer be used. Now the question arises that when tax is to be given in both situations then what is new in it and what will the people of this country benefit from? The advantage will be because since passing the GST bill, now the country will be taxed at the same rate and since it will look at the whole country, there will be no other tax besides this.

GST [Ammendment] Bill, which is officially known as [Officially] The Constitution [122nd Amendment] GST Bill, 2014. This is the biggest improvement in the tax structure of the country after independence, which will benefit the common man. This bill was passed by the Rajya Sabha on August 3, 2016, which was passed by the Lok Sabha in May, 2015. Read more about the Rajya Sabha elections here.

Under the GST Bill, the proposal to impose National Value Added Tax has been passed from June 2016. The GST bill is a kind of indirect tax, which can be used by manufacturers, traders and commodities of the entire country and Consumers will look at services. This tax will be removed by other taxes, which have been imposed by the Central and State Governments. Purchase of goods and services - In this tax that takes place at every step of the sale, the 'Input Tax Credit Method' will be found. Under this method, businesses registered under the goods and services tax (GST Bill) will be able to make a tax credit claim, who paid this tax during their normal business activities. Taxable goods and services have not been defined separately from each other and at the same time the rate of tax has been kept the same, which will be seen on full supply chain through which the item or service will reach the final consumer. The same authority will be responsible for imposing taxes on both goods and services. With the zero rate [zero rated] on the export [import], the tax on goods will be taxed on domestic taxes. Material and service tax (GST Bill) is a major step towards change in indirect taxes in India. . Combining or eliminating various central taxes and state taxes, and replacing them with a new tax, double taxation and Cascading effect will end and the benefit of the national market will be realized. If seen from the perspective of a common man, then the amount of all taxes paid by him will decrease, whose burden he carries today about 25% - 30%.

What is gst ? Goods and services tax

Salient features of Goods & Service Tax Bill

When the GST bill is implemented in India, it will be levied with zero rates or at very low prices for some time. In the initial stages, the revenue of the states will be kept away from the effect of GST, but the rates of GST will be applied on petroleum and petroleum products. According to Minister Shri Jayant Sinha: In this situation, the damage to the states for 5 years [or less than 5 years], in respect of their income, will be reimbursed by the Center to the states.
Under this bill, there will be two parts of the GST Bill, whose names and brief description are as follows: -

 Central GST - State-imposed 

 Tax Rates of both GSTs What will happen, it will be determined, which will be decided by keeping their income [acceptance] and acceptance [Acceptability] in mind. This dual model [Dual GST Model] will be implemented in different states.

As well as the imposition of  rule (Tax provisional) , taxable income, taxable person  (Assessment) and Definitions [Definition of Tax] in all provinces of the same will be. Central GST and state GST will be levied on all services and goods. But it will not include only those goods and services under which GST Bill was excluded from the area or who are classified as tax-free [Exempt] The GST Bill, or if at practice [Transaction] to determine the extent [Threshold Limit] if the price, they will not be included in the GST bill. Central GST and State GST payment center will be different - different in the state of accounts [Accounts]. Here it must be decided that these accounts be aware of handling major [Heads] will in which income, which account. Since both will pay the same taxes separately so can be use as Central GST input tax filled billed as tax credits, but its use will be only the payment of Central GST. Input is not it possible to use the mutual payment of central and provincial GST tax credit. But under IGST model Antrprantiy [Inter - state transaction] practice be possible to do so. Center and repayment of the credit collected by the province [Refund] shall be Avoid [Avoid], but if the behavior is that the purchase of exports [exports] are related, capital goods, input tax rate, output tax over rate be, etc. will be repaid in situations, which should be completed within the stipulated time are required. Way to the central and provincial GST and the process will be the same and the details of this process will be under the central and provincial GST. Since VAT think every state different rates, so it will be finished and will be charged storage rates in all states. If this loss of income states offset will be central. As well as double taxation [Double Taxation] and small merchants and was made into a threshold limit for the industries in which service and object have been earmarked for both. GST its ceiling in terms of gross annual turnover Kmpunding [compounding] under the bill [Upper Ceiling] and floor tax rate will be taken into account. Gross 50 lakh of annual turnover and will be cut-off at 0.5% floor tax rate. Under this scheme are given the facility to be registered in the GST to dealers with turnover of less than Kmpunding [compounding] cut off. All under the Central GST and State GST taxpayers will fill occasional [Periodical] returns, these returns the format will be the same. Each donor PAN linked taxpayer identification number of the Jaga, which will be 13/15 Digit. It will be connected as per the Income Tax [Income tax], so that the exchange of information between the two departments - service and abide by the rules [Compliance]. Assessment taking into account the convenience of taxpayers [Tax assessment) scrutiny and adults etc. Will have the same authority ,that the tax will collected.

CHARACTERISTICS OF GOODS AND SERVICES TAX (GST) 

1. GST is a Comprehensive Indirect Tax: GST is a comprehensive indirect tax which replaced all indirect taxes that were earlier levied except Custom Duty, taxes on alcohol for human consumption, taxes on petroleum and taxes levied by Local Bodies. 
2. GST is a Value Added Tax: GST is a Value Added Tax because GST Paid (termed as Input GST) is set off against GST Collected (termed as Output GST). As a result, GST is levied on the incremental value of goods and/or services supplied (sold). For example, goods purchased for 10,000 paying IGST @ 18%, i.e, 1,800 are sold for 15,000 charging IGST @ 18%, i.e, 2,700. 1,800 paid at the time of purchase is set off against 2,700 charged at the time of sale and balance Z 900 is payable in the Government Account. In effect, GST is levied on differential amount of sale and purchase, i.e, 5,000.
3.  GST Paid is not Cost: GST Paid (Input GST) on purchases of goods and/or services is not a cost for the purchaser (except in some cases discussed later) but is an asset since it can be set off against GST Collected on sale of goods and/or services. Similarly, GST Collected (Output GST) on sale of goods and/or services is not an income of the seller but is a liability and is payable in the Government account after adjusting Input GST in the prescribed order.
4. Uniform GST Rate on Goods and Services Across all States: Every state and Union Territories have their own Goods and Services Tax Acts. However, GST is levied on goods and/or services supplied (sold) under each classification at the same rate, 

Benefits GST Bill Goods And Service Tax
  • Tax evasion will be reduced due to the introduction of GST.
  • Given below the GST, the states will get more revenue. 
  • Small businesses will also get support from the GST and the regional Bias will also end.

All taxpayers will now have their nomination under the GST database within this month. Therefore, all taxpayers have to enroll in it. 

A tax payer can be registered from any of the following:
  • Central Excise 
  • Service Taxes
  • Taxes Sales Tax or VAT Entry Taxation 
  • Taxation TAX General TAXGST 
  • How to enroll (GST registration process)
  • All the necessary steps are being discussed below, with the help of GST Your enrollment can be made under this. 
  • It is an online procedure, so no need for hard copy of any document Will. All work will be done on the formal web portal created by the government.  Its formal web portal is https://www.gst.gov.in/. First of all, you have to create your User ID by going to this web portal, which allows the taxpayer to enter the web site.
  •  To create a user ID, the tax payer has to choose his provincial ID and password. This provincial ID is given by the government on behalf of the tax institutions. Therefore, it is very necessary to talk to your ward officer in this matter. 
  • This requires some very important documents, which are being described below.
  •  Provisional ID and password received from the ward officer.
  •  The tax payer's own email ID
  • Mobile Number 
  • Bank Account Number
  •  Constitutional Evidence of IFCs Code Trading. 
  • When Partnership is trading, Maximum 1 MB of Partnership Deed The PDF and JPEG . 
  •  the first page of the passbook of bank JPEG up to 100 KB of partners including the account number, the branch, the account holder's name and address, certain transactions related details etc.
  •  PDF or JPEG image format. (Maximum size of 1 MB) After all these deposits are deposited, the applicant receives a 'one-digit number'.  The customer has to handle it for further formalities.

OBJECTIVES OF GOODS AND SERVICES TAX (GST) 

  1. Developing Common National Market: GST is levied at same rate on similar  goods and services in all the states and Union Territories. For example Mobile phone sold across India are levied GST @18%. It sets a ground for developing common national market.
  2. Ease of Doing Business: In the pre-GST period, there were many indirect taxes administered by different authorities. As a result, a business had to register itself separately under each such Act and also had to comply with each such indirect tax. For example, Excise Duty, Sales Tax and Service Tax etc. were separately administered. The introduction of GST has eased the going of business as it will be registered and administered only under one indirect tax, i.e, GST. Hence, ease of doing business. 
  3. No Cascading Effect of GST: GST Paid (Input GST) on purchases of goods and/or services is set off against GST Collected on Sale of goods and/or services. As a result, GST is levied on the difference between sale value and purchase value. In effect, GST does not have cascading effect. 
  4. To Simplify Indirect Tax Regime by having one Tax and Fewer Rates of Taxes: GST has replaced many indirect taxes (Excise Duty, Sales Tax, Service Tax etc.). The earlier indirect tax regime had been complex both for the Government and business. Since, GST has replaced almost all indirect taxes, it simplifies the application and administration of indirect taxes. 
  5. Better Tax Management: GST, being administered through computer system besides it being a single indirect tax, has resulted in better tax management as tax evasion is controlled besides timely collection of tax. For example, credit for Input GST is granted if the tax payer collecting GST has paid the tax in Government Account.
  6. Goods becoming cheaper: Since GST Paid (Input GST) is set off against GST Collected (Output GST), GST does not have cascading effect as against earlier years when there was no set off of indirect taxes (e.g. Excise Duty) paid against indirect taxes collected. As a result, goods and services shall become cheaper. 
  7. Attracting Foreign Investors: Investments from outside India were not high because of multiple indirect taxes. Introduction of GST and removal of multiple indirect taxes shall increase Foreign Direct Investment (FDI) in India.
  8. Uplifting GDP: The structure of GST is such that it is levied at every stage of sale of goods and/or services. It means businesses will be largely through recorded transactions resulting in increase in tax collection by the Government due to recorded sales resulting in uplifting GDP. Every state Union Territory has its own Central GST Act and State GST Act. For Li will have its own Central GST (CGST) Act and Delhi GST (DGST) Act. mil Nadu will have Central GST (CGST) Act and Tamil Nadu GST Central Government has Integrated GST Act (IGST) but for the purpose dear understanding, GST is discussed as CGST, SGST and IGST instead GST for each state separately. 

CATEGORISING GST FOR ACCOUNTING  PURPOSE

GST Paid (Input GST) individually (Input CGST, SGST and IGST) is set off against GST Collected (Output GST) individually (Output COST, SGST and IGST) m the prescribed order. Therefore, it is necessary that separate accounts for Input GST and Output GST for each category of GST, i.e., CGST, SGST and IGST  be, maintained. It will enable the taxpayer to follow prescribed order of setting off , the each category of GST. The GST Accounts maintained are: 
  • Input COST: Input CGST is the CGST Paid on intra-stat( purchase (supply) of Goods and/or Services or both. Input CGST can be set off against COST Collected, i.e., Output CGST and MOT Collected (i.e., Output IGST) in that order. Besides the above, taxpayer may pay CGST in Government Account. It is also termed as Input CGST.
  • Input SGST: Input SGST is the SGST Paid on intra-state purchase (supply/ of Goods and/or Services or both. Input SGST can be set off against GST Collected (i.e., Output SGST) and IGST Collected (i.e., Output IGST) in that order. Besides the above, taxpayer may pay SGST in Government Account. It is also termed as Input SGST. 

REMEMBER 

On intra-state supply of goods and/or services or both, both CGST and SGST are levied at 50% of the specified rate. For example, if specified rate is 18%, both CGST and SGST will be levied @ 9% each. 

  • Input IGST: Input IGST is the IGST Paid on inter-state purchase (supply) of Goods and/or Services or both and it can be set off against MOT Collected Output IGST), CGST Collected (i.e., Output COST) and SOOT Collected (i.e., Output SGST) in that order. IGST is also levied on goods and/or services imported from outside the count,. Besides the above, taxpayer may pay IGST IN Government Account. It is also termed as Input IGST. 
  • output CGS, Output COST is the CGST Collected on antra-state sale (supply) of Goods and/or Services or both along with SGST
  • Output SGST: Output SGST is the SGST Collected on antra-state sale (supply) of Goods and/or Services or both along with CGST.
  • Output IGST: Output IGST is the IGST Collected on inter-state sale (supply) of Goods and/or Services or both. In the case of inter-state sale, only IGST is levied. 

ACCOUNTING OFGST :

  • GST Paid (Input GST): GST Paid on purchase of goods and/or services or both is set of against GST Collected (i.e., Output GST) hence, till it is set off it is an asset. In cases. where GST Paid (Input GS, is not allowed to be set off against Output GST it is accounted as cost for the reason that credit for Input GST cannot be claimed. GST Paid (input GS, is accordingly debited to Input GST. i.e. Input CGST Account. Input SGST Account or Input 1GST Account. 
  • GST Collected (Output GST); GST Collected on sale of goods and/or services or both is payable to Government after setting it off against GST Paid (Input GST). Hence. it is a liability and is accordingly credited to Output GST, Output CGST Account. Output SGST Account or Output IGST Account. 


Thursday, 3 January 2019

नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में अब तक क्या किया?/4 YEARS WORK OF NARENDRA MODI

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थीभाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए इस साल चार साल पूरे करेगा क्योंकि यह अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए पढ़ता है। अगले साल, प्रधान मंत्री फिर से चुनाव लड़ने के लिए नेतृत्व करेंगे, और इसलिए, पिछले चार वर्षों में वापस देखने और अपनी सरकार की उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन करने और जहां यह एक प्रभाव बनाने में विफल रहा है।
नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में अब तक क्या किया?/4 YEARS WORK OF NARENDRA MODI

एक अच्छी शुरुआत बीजेपी के 2014 के चुनाव घोषणापत्र को फिर से देखना है और जो वादा किया गया था और जो दिया गया है उसे देखें।

मोदी सरकार के 4 साल:
 मोदी सरकार के 4 साल

नरेंद्र मोदी सरकार को आज चार साल पूरे हो गए हैं। इन चार वर्षों के दौरान, एनडीए सरकार ने कई सुधारों की शुरुआत की है, जिनकी देश के लोगों ने सराहना की है, जिसमें स्वच्छ भारत परियोजना, डिमोनेटाइजेशन, माल और सेवा कर, उज्ज्वला योजना शामिल हैं। यहां तक कि रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 14 साल लंबे वर्षों के अंतराल के बाद भारत की संप्रभु रेटिंग को अपग्रेड किया है।

मोदी सरकार की टॉप 10 उपलब्धियां :

1. मेक इन इंडिया: 
मेक इन इंडिया

निवेश की सुविधा के लिए, अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना, उत्पाद की मौलिकता सुनिश्चित करना और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करके कौशल-आधारित रोजगार बनाना; प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। मोदी, मेक इन इंडिया ’के अपने विचार के साथ दुनिया में पहुंचे हैं और इसने विदेशी कंपनियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। इन में प्रमुख श्रम कानून सुधार भारत में विनिर्माण उद्योग और विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा।  मेक इन इंडिया ’पहल भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चार स्तंभों पर आधारित है, न केवल विनिर्माण में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी। नई प्रक्रियाएँ: मेक इन इंडिया ’उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में  व्यापार करने में आसानी’ को मान्यता देता है। नई अवसंरचना: आधुनिक और सुगम अवसंरचना की उपलब्धता वृद्धि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

JAM की शक्ति का लाभ

जन धन, आधार और मोबाइल JAM दृष्टि, आने वाली कई पहलों के आधार के रूप में काम करेगी। मेरे लिए, JAM अधिकतम प्राप्ति के बारे में है। खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के लिए अधिकतम मूल्य। हमारे गरीबों के लिए अधिकतम सशक्तिकरण। जनता के बीच अधिकतम प्रौद्योगिकी प्रवेश। नरेंद्र मोदी आजादी के 67 साल बाद भी भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा थे जिनकी बैंकिंग सेवाओं तक कोई पहुंच नहीं थी।  इसका मतलब था, उनके पास न तो बचत के लिए कोई रास्ता था, न ही संस्थागत ऋण प्राप्त करने का कोई अवसर। पीएम मोदी ने इस मूलभूत मुद्दे को संबोधित करने के लिए 28 अगस्त को प्रधान मंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया। कुछ ही महीनों में, इस योजना ने आम तौर पर जीवन और भविष्य को बदल दिया है। पिछले एक साल में 15 करोड़ बैंक खाते खोले गए। खाताधारकों को क्रेडिट सुविधा, पेंशन और बीमा प्रदान करने के लिए हर घर तक पहुंचने पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है।

स्वच्छ भारत अभियान

इसे 2 अक्टूबर 2014 को मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत में गंदगी को बड़ी समस्याओं में से एक माना जाता है और मोदी ने देशव्यापी अभियान शुरू करके इस मुद्दे को उचित महत्व दिया। कई लोगों ने इसे मोदी से मास्टरस्ट्रोक कहा क्योंकि इसने उन्हें सार्वजनिक धारणा में महात्मा गांधी के समकक्ष रखा और लोगों को स्वच्छता और नागरिक भावना पर कार्य करने का संदेश भी दिया। मोदी ने इस पहल को बढ़ावा देने के लिए फिल्म उद्योग, खेल, मीडिया, व्यवसाय और अन्य हस्तियों से उल्लेखनीय हस्तियों को नामित किया।


विमुद्रीकरण

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक सकारात्मक बहिष्कार की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि चार घंटे से भी कम समय में रु .500 और रु .1,000 बिलों का विमुद्रीकरण किया जाएगा, जिससे उनकी स्थिति को कानूनी निविदा के रूप में वापस ले लिया जाएगा। यह दिन भारत जैसे देश के इतिहास में कभी भी देखा गया है। यह प्रतिबंध एक चौंकाने वाली खबर है जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी के लिए एक आश्चर्य के रूप में आई है, लेकिन निश्चित रूप से यह देश से भ्रष्टाचार और काले धन को हटाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा देश से पैसे वापस लेने के लिए लगाए गए इस प्रतिबंध से उन काले धन धारकों पर असर पड़ेगा जो पहले अपना कर चुकाए बिना अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी रहे थे।

जीएसटी बिल

यह विश्व बैंक की व्यापार सूचकांक में आसानी से रैंकिंग में सुधार के लिए भारत के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, यह कहा। यूएसआईबीसी का मानना है कि जीएसटी एक "गेम-चेंजर" है जो घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने और विरोधाभासी राज्य कर शासनों के अनुपालन बोझ को हटाने के द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, परिषद ने कहा। यह एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए बाध्य है, यह जोड़ा गया। सरलीकृत कर संरचना अधिक अनुपालन में प्रवेश कर सकती है, करदाताओं की संख्या में वृद्धि कर सकती है और इसलिए, कर आधार को चौड़ा करें जिससे सरकार के लिए उच्च कर राजस्व हो।
समृद्ध भारत के लिए किसान को सशक्त बनाना: कृषि किसानों को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कई कदम हमेशा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी रहे हैं और एनडीए सरकार अभिनव और ठोस उपायों के माध्यम से देश की इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना सिंचाई सुविधाओं को सुनिश्चित करके उत्पादकता को बढ़ावा देगी। यह विजन सभी कृषि फार्मों के लिए सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। किसानों को 'प्रति बूंद अधिक फसल' देने के लिए आधुनिक सिंचाई विधियों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। किसानों के समूहों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना शुरू की गई है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाना: भारत एनडीए के तहत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। कम विकास, उच्च मुद्रास्फीति और सिकुड़ते उत्पादन की अवधि से, एनडीए सरकार ने न केवल हमारे मैक्रो-इकोनॉमिक फंडामेंटल को मजबूत किया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को एक उच्च विकास प्रक्षेपवक्र के लिए भी प्रेरित किया है। भारत% जीडीपी विकास दर 7.4% तक पहुंच गई, जो दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। विभिन्न रेटिंग एजेंसियों और थिंक टैंकों ने भविष्यवाणी की है कि एनडीए सरकार के तहत अगले कुछ वर्षों में भारत  की वृद्धि तेजी से बढ़ेगी।

START-UPS (स्टार्ट-अप)

भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्टार्ट-अप पहल की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर नवाचार को बढ़ावा देना है जो स्टार्ट-अप के विकास के लिए अनुकूल है। उद्देश्य यह है कि भारत को नौकरी चाहने वालों का देश बनने के बजाय नौकरी का निर्माता बनना चाहिए। भारत के प्रधान मंत्री 16 जनवरी, 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली से औपचारिक रूप से पहल करेंगे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवा भारतीय उद्यमी (2000 से अधिक) शामिल होंगे, जिन्होंने स्टार्ट-अप के माध्यम से उद्यमिता की यात्रा शुरू की है। देश में नवाचार की एक फलदायी संस्कृति को बढ़ावा देना एक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा है। यह पहल भारत को नवाचार, डिजाइन और स्टार्ट-अप  बनाने के लिए भारत सरकार की  प्रतिबद्धता को दोहराने में एक महत्वपूर्ण रास्ता तय करेगी।

राजग सरकार शिक्षा और कौशल विकास को बड़े पैमाने पर धक्का देती है। शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए कई अनूठे उपाय किए गए हैं। पूरी तरह से आईटी आधारित वित्तीय सहायता प्राधिकरण सभी शिक्षा ऋणों और छात्रवृत्ति की निगरानी और निगरानी विद्यालय प्रशासन के माध्यम से करता है। अध्यापक प्रशिक्षण के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
वैश्विक पहल पहल (GIAN) को दुनिया भर के प्रमुख शैक्षिक और वैज्ञानिक संस्थानों के प्रतिष्ठित शिक्षकों, वैज्ञानिकों, और उद्यमियों को आमंत्रित करने के लिए शुरू किया गया है, जो देश और दुनिया के उच्च शिक्षण संस्थानों में गर्मियों और सर्दियों के दौरान शिक्षण देने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं। भारतीय छात्रों के लिए जोखिम। ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम करने के लिए व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम का लाभ उठाएगा। राष्ट्रीय ई-लाइब्रेरी शैक्षिक सामग्री और ज्ञान स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए एक मोबाइल तकनीक है कि माता-पिता स्कूलों से जुड़े हैं, जिससे वे अपने बच्चों की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं। पीएम मोदी स्किल इंडिया से जो महत्व रखते हैं, वह कोई रहस्य नहीं है। सरकार ने हमारे युवाओं को सशक्त बनाने के लिए तुरंत कौशल विकास मंत्रालय समर्पित किया। समर्पित मंत्रालय को कौशल विकास के लिए बनाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अब तक 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

 बेटी बचाओ, बेटी पढाओ

बालिकाओं की देखभाल हमारा मंत्र होना चाहिए: बेटा बेटी, एक समान हमें अपनी बेटियों पर भी उतना ही गर्व होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब आपकी बेटी इस अवसर को मनाने के लिए पैदा हो, तो पांच पौधे लगाए जाएं। पीएम नरेंद्र मोदी अपने गोद लिए गांव जयापुर के नागरिकों के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) का शुभारंभ 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। BBBP बाल यौन अनुपात (CSR) और जीवन-चक्र निरंतरता पर महिला सशक्तीकरण के संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। यह महिलाओं और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का एक त्रि-मंत्रालयीय प्रयास है। जिला टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इन मंचों की बैठकें आयोजित और स्पष्ट रोड मैप विकसित किए गए हैं और बाल लिंग अनुपात से संबंधित हैं। एक बड़े स्तर पर समुदाय तक पहुँचने के लिए, योजना के व्यापक प्रसार के लिए जागरूकता सृजन गतिविधियाँ की जा रही हैं। विभिन्न स्कूलों, सेना के स्कूलों, सरकारी विभागों के कर्मचारियों आदि से मुख्य भागीदारी के साथ विभिन्न रैलियों का आयोजन किया गया है।

9. समृद्ध भारत के किसानों को सशक्त बनाना:
समृद्ध भारत के किसानों को सशक्त बनाना

प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना सिंचाई सुविधाओं को सुनिश्चित करके उत्पादकता को बढ़ावा देगी। यह विजन सभी कृषि फार्मों के लिए सिंचाई के कुछ साधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। किसानों को "Per Drop More Crop" देने के लिए आधुनिक सिंचाई विधियों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है।
किसानों के समूहों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करने के लिए परम्परागत कृषि विकास योजना शुरू की गई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने और जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक विशेष योजना भी शुरू की गई है।
मृदा स्वास्थ्य कार्डों को एक स्थायी तरीके से विशिष्ट फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पेश किया गया है और देश में सभी 14 करोड़ होल्डिंग को जारी किया जाएगा। 3 साल चक्र में लगभग 248 लाख नमूनों का विश्लेषण किया जाना है।
आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए किए गए गोरखपुर, बरौनी और तालचर में घरेलू उत्पादन और ऊर्जा दक्षता और उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए नई यूरिया नीति की घोषणा की गई है। 500 करोड़ रुपये के कोष के साथ मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई है, जो प्रति-कृषि कृषि बागवानी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार के हस्तक्षेप का समर्थन करता है। यह हस्तक्षेप मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित और कम करेगा।
ग्राम ज्योति योजना फीडरों को अलग करके निर्बाध बिजली की आपूर्ति प्रदान करेगी। इससे न केवल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कुटीर उद्योगों, शिक्षा आदि सहित किसानों के समग्र जीवन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

10. भारत को जोड़ने से पहले की तरह - 
भारत को जोड़ने से पहले की तरह

1,983 किलोमीटर रेलवे लाइनों को चालू किया गया है और इस वर्ष 1,375 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण पूरा किया गया है, जो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। 6 नई तीर्थयात्री ट्रेनें शुरू की गई हैं और वैष्णो देवी की यात्रा के लिए कटरा लाइन खोली गई है। सड़कों के क्षेत्र में, ठप पड़ी सड़क परियोजनाओं को डिबेट-नेक, लंबे समय से लंबित अनुबंध विवादों को हल किया गया और गैर-जिम्मेदार परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया। भारत माला का एक परिवर्तनकारी परियोजना भारत की सीमाओं के निर्माण के लिए शुरू की गई है। यात्रियों की सुविधा में वृद्धि के लिए 62 टोल प्लाजा पर टोल शुल्क संग्रह बंद कर दिया गया है। सम्मानित की गई राजमार्ग परियोजनाओं ने पिछले वर्ष की तुलना में 120% से अधिक वृद्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से निर्मित सड़कों में से किसी ने भी वृद्धि दर्ज नहीं की है।

नरेंद्र मोदी के अन्य काम जो पूरा हो गया या प्रगति पर है :-

  1. मूल्य स्थिरीकरण कोष - पूर्ण हुआ
  2. खाद्य निगम की अनबंडलिंग - नहीं की गई
  3. राष्ट्रीय कृषि बाजार - संपन्न
  4. मानसून का वास्तविक समय डेटा - प्रगति में
  5. वित्तीय समावेशन - संपन्न
  6. वन रैंक वन पेंशन - हो गया
  7. मृदा स्वास्थ्य कार्ड - हो गया
  8. राष्ट्रीय फसल बीमा - संपन्न
  9. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति - संपन्न
  10. केंद्र - राज्य कर विचलन - 14 वें वित्त आयोग की स्वीकृति - संपन्न
  11. योजना आयोग का उन्मूलन - संपन्न
  12. राष्ट्रीय बीमा योजना - संपन्न
  13. प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों की पारदर्शी नीलामी - संपन्न
  14.  रोजगार विनिमय पोर्टल - संपन्न
  15. सेल्फ सर्टिफिकेशन - हो गया
  16. 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ना - प्रगति में
  17. खुदरा क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र में एफडीआई सुधार - संपन्न
  18. बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट - संपन्न
  19. ई- लाइब्रेरी - हो गया
  20. सीबीएसई और एनसीईआरटी पुस्तकों का डिजिटलीकरण – संपन्
  21. छात्रवृत्ति पोर्टल का डिजिटलीकरण - हो गया
  22. राष्ट्रीय शिक्षा नीति - प्रगति में
  23. 3 साल के डीयू पाठ्यक्रमों की स्क्रैपिंग - संपन्न
  24. सूक्ष्म उद्यमों का वित्त पोषण - संपन्न
  25. स्टार्ट अप इंडिया - ऑल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स - हो गया
  26. एससी / एसटी और महिला सशक्तीकरण के लिए भारत को खड़ा करें - संपन्न
  27. स्वर्ण मुद्रीकरण योजना - संपन्न
  28. रक्षा विनिर्माण - प्रगति में
  29. प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराना -Done
  30. उचित गोला बारूद और प्रौद्योगिकी के साथ रक्षा को बढ़ावा देना - प्रगति में
  31. रक्षा में एकीकृत केंद्रीय कमान प्रणाली - प्रगति में
  32. बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता - संपन्न हुआ
  33. बेटी बचाओ बेटी पढाओ में सुधार के लिए लिंग अनुपात और साक्षरता - प्रगति में
  34. कश्मीरी पंडित के अनुच्छेद 370 और पुनर्वास पर चर्चा - शुरू नहीं हुई
  35. समान नागरिक संहिता - शुरू नहीं हुई (संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता)
  36. राम मंदिर का निर्माण - सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस - फैसला लंबित
  37. राम की बचत - सेतु पुल - संपन्न
  38. सभी को 24x7 बिजली देना - प्रगति में
  39. सभी को रसोई गैस कनेक्शन देना - प्रगति में
  40. हाई स्पीड ट्रेनों का परिचय - विभिन्न परियोजनाएं पारित - प्रगति में
  41. स्वच्छता में सुधार और शौचालय निर्माण - 1.52 करोड़ शौचालय का निर्माण - प्रगति में
  42. स्मार्ट सिटी - 20 चयनित - बजट आवंटित - प्रगति में
  43. डिजिटल लॉकर - हो गया
  44. ई-गवर्नेंस - संपन्न
  45. राशन कार्ड का डिजिटलीकरण - संपन्न
  46. वेयर हाउसिंग और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार - प्रगति में
  47. लोक अदालत और ई-अदालत - प्रगति में
  48. सौर और पवन की तरह नवीकरणीय ऊर्जा का बूस्ट - प्रगति में
  49. सड़क, रेलवे और बंदरगाह जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण तेज गति से - प्रगति में
  50. सिंचाई समस्या - राष्ट्रीय सिचाई योजना का शुभारंभ - 50000 करोड़ आवंटित - प्रगति में
  51. एकीकृत कराधान - माल और सेवा कर - प्रगति में
  52. कराधान का सरलीकरण - प्रगति में
  53. E- वीजा और OCI और PIO कार्ड का विलय - हो गया
  54. उत्तर पूर्व का विशेष ध्यान और खेल विश्वविद्यालय का निर्माण - प्रगति में
  55. 4 धाम के लिए पर्यटक सर्किट - प्रगति में
  56. सभी सब्सिडी और भुगतान का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण :- 
  • पेंशन भुगतान - किया गया
  • गैस सब्सिडी भुगतान - हो गया
  • यूरिया सब्सिडी - प्रगति में
  • केरोसिन सब्सिडी - प्रगति में
  • मनरेगा भुगतान - हो गया
  • पंचायत को भुगतान - हो गया
  • रक्षा भुगतान - किया गया
मैंने इन बातों का उल्लेख किया है, अगर मुझे भाजपा के किसी भी मुद्दे की याद आती है, तो कृपया टिप्पणी में उल्लेख करें -

नरेंद्र मोदी के अन्य काम जो पूरा हो गया या प्रगति पर है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे नए योजना सुर किये जैसे :- 

  1. डिजिटल इंडिया
  2. प्रधानमंत्री जन धन योजना
  3. स्वच्छ भारत
  4. मेक इन इंडिया
  5. सासंद आदर्श ग्राम योजना
  6. अटल पेंशन योजना
  7. प्रधानमंत्री आवास योजना
  8. जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
  9. सुरक्षा बीमा योजना
  10. कृषि सिचाई योजना
  11. कौशल विकास योजना
  12. MUDRA बैंक योजना
  13. सुकन्या समृद्धि योजना
  14. डिजीलॉकर योजना
  15. एबस्टा योजना
  16. एलपीजी सब्सिडी पहल योजना और उज्ज्वला योजना
  17. मोदी सागर सागर
  18. स्मार्ट सिटी योजना
  19. स्कूल नर्सरी योजना
  20. नय मंझिल योजना
  21. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ने उन्हें भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक बना दिया।

मोदी सरकार के अलग-अलग काम:-

  • "TRANMISSION LINES" कांग्रेस (2013-2014) - 16,743 किमी; भाजपा (2014-2015) - 22,100 किमी
  • "विद्युत": कांग्रेस (2013-2014) -17,769 मेगावाट; भाजपा (2014-2015) -22,560 मेगावाट
  • "बैंक खाते खोले गए": कांग्रेस (2010-2014) - 4.24 करोड़; भाजपा (2014-2015) - 15.59 करोड़
  • "एफडीआई निवेश": कांग्रेस (2013-2014) - $ 20,700 मिलियन; बीजेपी (2014-2015) - $ 28,800 मिलियन
  •  "ROADS निर्माण":  (2013-2014) - 25,262 किमी;  (2014-2015) -201336,883 किमी
  • "शौचालय निर्माण": (2013 2014 ) - 49,76,200 शौचालय; (2014-2015) - 58,55,656 शौचालय
  • पासपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर बनाया जा सकता है। पहले इसमें 1 साल का समय लगता था। बाद में सत्यापन किया जा सकता है।
  • डिजिटल लॉकर के माध्यम से भ्रष्टाचार का उन्मूलन और ट्विटर के माध्यम से विदेश मंत्री, रेल मंत्री आदि तक सीधी पहुंच।
  • "विद्युत उत्पादन में वृद्धि": (2013-2014)-6%; (2014-2015) - 8.4%
  • "भारत में उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा": (2013-2014) -0.1%; (2014-2015) -2.8%। APPLE ने बैंगलोर में अपना उत्पादन केंद्र भी खोला है।
  • "5 करोड़" गरीबों को दिया जाने वाला मुफ्त एलपीजी सिलेंडर।
  • युवाओं को उनकी प्रतिभा के साथ रहने के लिए "स्टार्ट अप इंडिया " और "स्टैंड अप इंडिया" जैसी मुफ्त ई-रिक्शा और सरकार की पहल।
  • ट्रेनों में "12,000 बायोटोलाइट्स "का परिचय।
  • भारत को MTCR की सदस्यता (मिसाइल टेक्निकल कंट्रोल रिजीम) मिल गई है। आपको बता दें कि चीन ने अब तक MTCR मेमोरशिप प्राप्त नहीं की है। और चीन को छोड़कर अधिकांश देश ने NSG (परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह) की सदस्यता के लिए भारत 2019 की बोली का समर्थन किया।


Saturday, 29 December 2018

Royal Challengers Bangalore 2019: IPL RCB Team Squad

IPL 2019 RCB TEAM SQUAD

IPL 2019 RCB TEAM SQUAD
RCB 2019 TEAM PLAYERS


The Royal Challengers Bangalore (RCB)  have a good team but they have not been able to achieve the expected results. This time the team has added young attacking batsman Shimron Hetmayer to the West Indies. Along with this, Dhank all-rounder Shivam Dubey has also spent the money. 

Bangalore's (RCB)  problem of battling a sudden faltering has been the problem. And the team hopes that the coming of these players will solve their problem.
Apart from this, the RCB team has also linked South African wicket-keeper batsman Heinrich Klassen. He added Klassen himself to the base price of 50 lakhs. 

Virat Kohli will take charge of the team (RCB) once again. They will be seen with Mr. 360 AB De Villiers. The team has retaken Parthiv Patel, Washington Sunder, Pawan Negi, Moin Ali, Colin de Grande Home, YuvaVendra Chahal, Mohammad Siraj, Tim Saudi, Umesh Yadav, Navdeep Saini, Kulwant Khajroliya, Nathan Coolter Nile. Marcus Stoney's deal deals with them and is included in the team.

Royal challengers Bangalore (RCB)

Brought players (9)  :- 
  1. SHIVAM DUBE (5 CRORE)
  2. SHIMRON HETMYER (4.2 CRORE)
  3. AKSHDEEP NATH (3.6 CRORE)
  4. PRAYAS BARMAN (1.5 CRORE)
  5. HIMMAT SINGH (65 LAKH)
  6. GURKEERAT SINGH MANN (50 LAKH)
  7. HEINRICH KLAASEN (50 LAKH)
  8. DEVDUTT PADIKKAL (20 LAKH)
  9. MILIND KUMAR (20 LAKH)
Retained players (15) :- 
  1. VIRAT KOHLI 
  2. AB DE VILLIERS 
  3. PARTHIV PATEL
  4. YUZVENDRA CHAHAL
  5. UMESH YADAV
  6. WASHINGTON SUNDAR
  7. PAWAN NEGI
  8. NAVDEEP SAINI 
  9. KULWANT KHEJROLIYA
  10. MOHAMMED SIRAJ
  11. NATHAN COULTER-NILE 
  12. MOEEN ALI
  13. COLIN DE GRANDHOMME
  14. TIM SOUTHEE
  15. MARCUS STOINIS



Tuesday, 25 December 2018

CSK Team in 2019 : List of the CSK players of 12th season in IPL

CSK Team in 2019 : List of the CSK players of 12th season in IPL


Is return Chennai super kings  (CSK) are the defending champions of the Indian Premier League 2019 (IPL 2019) and arguably one of the most successful as well. The Men in Yellow who are based out of CSK won the IPL crown in 2010,2011 and 2018. Since the inception of the league in 2008, CSK, as it is fondly called, have been led by MS Dhoni in every season. Under his leadership, the team has gone from strength to strength and have performed consistently in almost every edition.


In addition to the three IPL titles, Chennai Super Kings also has two Champions League (CL T20) crowns under its belt. It won the now defunct competition two times (2010 and 2014). Some of the players that have contributed massively in the building of brand CSK are Suresh Raina and Ravindra Jadeja. The duo has been consistent in their performance over the years and have enjoyed the trust of MS Dhoni

Despite the majority of CSK players being over 30, the team management has preferred them over the youth in order to not tinker with the core members. Coach Stephan Fleming in another constant associated with CSK and he knows the players inside out. His partnership with Dhoni has borne rich dividends for the team . 

CSK was banned from IPL for two years by the Supreme Court appointed Lodha committee. As a result, they did not participate in the 2016 and 2017 edition of the IPL with their team members moving to the two interim franchisees that came up. But with the ban ending, the CSK came back with a bang in 2018 sweeping away the opposition with ease. They went on to lift the Cup beating Sunrisers Hyderabad.

IPL 2019 , after action in jaipur the full players list of the each teams . During this 106.80 crore was spent on the auction . 

Strength squad : 25
 Indian Players :  17 
Oversees players  : 8

Brought players : MOHIT SHARMA  (5 CRORE) & RUTURAJ  GAIKWAD (20 LAKH)


Retained players :- MS DHONI , SURESH RAINA , FAF DU PLESIS , M. VIJAY , RABINDRA JADEJA , SAM BILLINGS ,  MICHELL SANTNER , DAVID WILLEY , DWAYNO BRAVO , SHANE WATSON , LUNGI NGIDI , IMRAN TAHIR , KEDAR JADHAV , AMBATI RAYADU , HARBHAJAN SINGH , DIPAK CHAHAR , KM. ASIF , KARN SHARMA , DURUV SHOREEY,  N. JAGADEESAN , SHARDUL THAKUR , MONU KUMAR , CHAITANYA BISHNOI . 

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